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मंगलवार, 20 अगस्त 2019

दिल्ली नगर निगम के भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस सरकार खामोश क्यों?


दिल्ली के तीनों नगर निगमों में यदि यह मुकाबला हो जाए कि सबसे अधिक भ्रष्ट कौन तो आपको यह तय करना मुश्किल हो जायेगा कि आप किसे जितायें। भ्रष्टाचार के मामले में तीनों निगम एक से बढ़कर एक हैं। परंतु भ्रष्टाचार की इस अनूठी प्रतिस्पर्धा में भी पूर्वी दिल्ली नगर निगम बाकि से थोडा बढत लियए हुए है। और इस पर कमाल यह है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की बात करने वाली भाजपा का पिछले तीन कार्यकाल से तीनों निगमों पर कब्जा है। अब हम बारी बारी से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के भ्रष्टाचार की शानदार, जानदार और अनूठी कहानियों से अवगत करायेंगे। इस कडी में पहली कहानी है पूर्वी नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पी आर मीणा (ईई-बिल्डिंग-2) के कार्यक्षेत्र के मानसरोवर पार्क की। 
ए-13, मानसरोवर पार्क शाहदरा दिल्ली-110032 एक ऐसी इमारत है जिसे 13/10/2010 को फाइल संख्या 189/बी/यूसी/एसएच-एन/2010 के आदेश के तहत बुक किया गया था और बाद में 22/7/2011 को सील कर दिया गया था परंतु अभी पिछले कुछ महीने पहले इस बिल्डिंग को डी-सील कर दिया गया और इस पर फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया। अनेकों संगठनों और व्यक्तियों ने इस निर्माण और डी-सील किये जाने की शिकायत की यहां तक कि इस क्षेत्र के कार्यकारी अभियंता की भी शिकायत की गयी परंतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम के उच्चाधिकारियों के कान पर जंू तक नही रेंग रही है। 

इस अवैध निर्माण को जारी करने में यहां तक बेशर्मी की जा रही है कि हरित ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए इस इमारत और निर्माण के काम में आने वाले बिल्डिंग मैटिरीयल को भी कवर नही किया जा रहा है। इस निर्माण की शिकायत केवल नगर निगम ही नही बल्कि एसटीएफ और विभिन्न ग्रिवेंसिस कमीशन्स और विभागों को भी की जा चुकी है। पंरतु यह समझना मुश्किल ही नही बल्कि असंभव है कि जीरो टोलरंस नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ है अथवा भ्रष्टाचार की शिकयतों को ना सुनने और उन पर आंख मूंदने को लेकर जीरो टोलरेंस की नीति है। 
एक्शन टेकन रिपोर्ट दिखाती है कि संपत्ति को 5/8/2019 को फिर से सील कर दिश गया है परंतु इस संपति को डी-सील करने पर क्या कार्रवाई विभागीय अधिकारियों और संपति मालिक के खिलाफ हुई है। यह नही बताया गया है। इसका अर्थ साफ है कि यह निगम अधिकारियों को बचाने और संपति मालिक को बचाने की योजना है। क्यों नही निगम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। यदि निगम सही में ईमानदार है तो उसे इस अवैध निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करके उनके खिलाफ कार्यवाही करनी होगी।  
SNS201907213822/07/2019Vipin Kumar, Executive Engineer(B)HQSri Mandir (Ex. Engg. (B)-I, Shah. South Zone)Transfered

SNS201907213823/07/2019Sri Mandir, Ex. Engg. (B)-I, Shah. South ZonePertains To EE(B)-II/Shahdara North Zone.Pinno Ram Meena (Shahdra North Ex.Engr(B)II) (Grid)Transfered

SNS201907213818/08/2019Pinno Ram Meena, Shahdra North Ex.Engr(B)IIProperty Was Re-Sealed On 05.08.2019FinalActionNOYES
Property Demolished :No

Property Sealed : Yes,05/08/2019

Encroachment : No

Enforcement :No

No Action Required : No,

Other Action :No0

Transfer to : ,

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